नई दिल्ली। गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ’इंडिया : द मोदी क्योश्चन्य के बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की 6 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली के एड्वोकेट ने सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगाई गई रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने सरकार के कदम को मनमाना और असंवैधानिक बताया था। इसके अलावा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होगी।
दिल्ली के एक वकील ने मनामाना और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता ने सरकार के 21 जनवरी के आदेश को रद्द करने की भी मांग उठाई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है और मामले को छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
