
रूपनगर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य का आठवां टोल प्लाज़ा बंद करवाया। इससे आम लोगों के रोज़ाना के 10.12 लाख रुपए की बचत होगी। कीरतपुर साहिब-रूपनगर रोड़ पर स्थित टोल प्लाज़ा बंद करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टोल प्लाज़ा वाले पिछली सरकारों की मिलीभगत के साथ लोगों की नाजायज लूट कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, नौजवानों के लिए रोजग़ार, मुफ़्त बिजली, स्कूलों-कॉलेजों की कायाकल्प समेत अन्य गारंटियां दीं थीं। कई अन्य ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो गारंटी का हिस्सा नहीं थे, परन्तु यह राज्य सरकार का फर्ज है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोक सभा में यह मुद्दे उठाए थे। अब जब उनको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है तो वह यह टोल नाके बंद करवा रहे हैं। इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग की तरफ से अपने कब्ज़े में लिया जाएगा। इनकी समय पर मरम्मत और मज़बूती को यकीनी बनाया जाएगा। राज्य में किराये पर सड़कों का दौर ख़त्म हो गया है। यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकालियों ने टोल प्लाज़ा कंपनियों के साथ मिलीभगत करके सभी बुरे कामों को अनदेखा करके उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है। जब आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली है तो जनता के पैसे की इस सरेआम लूट को रोका गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टोल प्लाज़ा का समझौता कैप्टन सरकार के समय 10 अक्टूबर, 2006 को हुआ था। यहां 16.50 सालों के लिए टोल लगाया गया था। यह टोल अकाली-भाजपा सरकार के दौरान 20 नवंबर 2007 को चालू हो गया था।
कंपनी किसान आंदोलन और कोविड महामारी के बहाने 582 दिनों का समय बढ़ाने की माँग कर रही थी। लेकिन, उनकी सरकार ने इससे इन्कार कर दिया। यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था परन्तु पिछली सरकारों के किसी भी नेता ने लोगों के हितों की रक्षा करने की कोशिश नहीं की। बल्कि उन्होंने इस कंपनी के हकों की रक्षा के लिए काम किया। पंजाब को श्री आनन्दपुर साहिब, नैना देवी जी आदि धार्मिक स्थानों के साथ जोडऩे वाली इस सड़क से निकलने के लिए आम आदमी रोज़माना के 10.12 लाख रुपए ख़र्च करते थे। यह पैसा कंपनी से वसूल करके इन सड़कों की मरम्मत और मज़बूती पर लगाया जाएगा।