सिसवा बाजार-महराजगंज। सिसवा विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के लिए सरकार ने सफाई कर्मी की नियुक्ति किया है और इन्हे भारी भरकम वेतन भी दिया जा रहा है इसके बावजूद कई ग्राम पंचायतों न साफ-सफाई के नाम पर लाखों का भुगतान करा लिया है, जो जांच का विषय है कि जब सरकार भारी भरकम वेतन देकर सफाई कर्मी की नियुक्ति किया है तो फिर लाखों का खर्च कैसे हो गया।
मामला है सिसवा विकास खण्ड के ग्राम रूद्रापुर का यहा भी सरकार की मंशा के अनुसार गांव की साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मी तैनात है जिससे सरकार हर माह भारी भरकम वेतन देती है, इस सफाई कर्मी द्वारा गांव को स्वच्छ रख्ने की जिम्मेदारी है, कि गांव की सड़कों के साथ ही नालियों की सफाई कर गांव को स्वच्छ रख्े, लेकिन यहां तो सफाई कर्मी की तैनाती के बावजूद वेवसाइड पर दर्ज पिछले एक साल के आंकड़ों का देखा जाए तो पता चलता है 2 लाख 90 हजार, 750 रूपये खर्च कर डाले गये।
वेवसाइड पर दर्ज पिछले एक साल के आंकड़ों के अनुसार साफ-सफाई के लिए 27-04-2022 को एक फर्म को 119675 रूपये की सामग्री का भुगतान किया गया, 29-09-2022 को उसी फर्म को फिर 98350 रूपये का साफ-सफाई के लिए भुगतान किया गया, इसके बाद 05-03-2023 को साफ-सफाई के लिए दूसरे फर्म को 21505 रूपये का भुगतान किया गया, इस के बाद साफ-सफाई की मजदूरी के लिए 05-03-2023 को 31950 रूपये व 19170 रूपये का भुगतान किया गया, इस तरह एक 2022/23 सत्र में साफ-सफाई के लिए एक फर्म को 2 लाख 18 हजार 125 रूपये, दूसरे फर्म को 21 हजार, 505 रूपये व मजदूरी के लिए 51 हजार 120 रूपये का भुगतान किया गया।
यहां सवाल तो उठता ही है कि जब ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई के लिए सफाईकर्मी की तैनाती की गयी है और सरकार उसे हर माह भारी भरकम वेतन देती है तो फिर लाखों रूपये कहां खर्च किया गया, इसमें साफ-सफाई के लिए दो फर्मों से कौन सी सामग्री की खरीद की गयी जिसके बदले 2 लाख 39 हजार, 630 रूपये का भुगतान किया गया।
टेंडर के नियमों की उड़ी धज्जियां
ग्राम पंचायतों में हर साल सामान की सप्लाई देने के लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो नामित होता है उसी फर्म को पूरे साल उस सामग्री की सप्लाई देनी होती है लेकिन यहां तो एक ही सत्र यानी 2022/23 में साफ-सफाई के लिए जो सामग्री का भुगतान हुआ है वह दो फर्मों को हुआ है, ऐसे में यहंा टेंडर प्रक्रिया की जम कर धज्जियां उड़ायी गयी है जो जांच का विषय है।
