देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग कर उत्तराखण्ड राज्य के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 13 फ्लैगशिप योजनाओं में अथक प्रयास किये जा रहे है। जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्वामित्व स्कीम में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं। उन्होंने सशक्त उत्तराखण्ड के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखण्ड @ 25 मिशन प्रारंभ किया गया है। जिसके अर्न्तगत राज्य की GSDP को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाए जाने हेतु लगभग 500 Compliances विगत 5 वर्ष में उद्योगों हेतु कम कर दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप DPIIT की रैंकिंग में उत्तराखण्ड राज्य, वर्ष 2016 की 22वीं रैंक से सुधार कर वर्तमान Aspiring Leader की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी होने की वजह से जीएसटी कलेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विगत वर्ष में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है। इस वर्ष जीएसटी कलेक्शन का 50 प्रतिशत से बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के किसानों की आय को दुगना करने एवं भारत सरकार के संतृप्तिकरण के मूल सिद्धांत को अंगिकृत करते हुए 300 करोड़ रूपये की कैपिटल सब्सिडी के साथ सभी किसानों को पॉली हाउस वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के अंतर्गत स्टेट मिलटे मिशन लॉन्च किया गया है। मिलेट की मार्किटिंग को बढावा देने हेतु श्री अन्न भोजन महोत्सव मनाये जा रहे है। जिसमें लगभग 12000 किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया है
